नेपाल–चीन नाका क्षेत्रको ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीका कारण क्षति पुगेको रसुवाको पहिरेटारमा रहेको त्रिशूली थ्री बी पावर हब । तस्बिर : सुजन गुरुङ
चाँदनी हमाल
काठमाडौँ, असार २७ गते । पूर्वसूचनाको सञ्जाल बलियो नहुँदा तिब्बतमा भएको हिमताल विस्फोटले नेपालमा ठुलो जनधनको क्षति गरायो । मङ्गलबार बिहानै हिमबाढी नेपाल प्रवेश गर्यो । त्यो हिमबाढीको खबर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्नै सकेन । बाढी भित्रिसकेपछि खबर गर्ने अवसर पनि नेपाल र चीन सीमाका सरोकारवालाले पाएनन् । सीमाक्षेत्रस्थित सुक्खा बन्दरगाहका मजदुरको समेत ज्यान गयो ।
निदाइरहेका मजदुर उठाउन गएका तीन जना सुरक्षाकर्मी पनि बाढीमा बगे । खर्बौं रुपियाँको जनधनको क्षति भयो । यस्तो विपत् आउँदा पूर्वसूचना नै बलियो हतियार हुने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्ट बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सूचना नै नदिइएको भन्न सकिँदैन तर तिब्बतका सरकारी निकायले पनि हिमताल फुटेर त्यत्रो बाढी आएको पत्तो नपाएको हुन सक्छ ।” बाढी तल्लो तटीय क्षेत्रमा आइपुग्नै लाग्दा सीमाक्षेत्रमा रहेका चिनियाँ र नेपाली दुवैतर्फले क्षति कम गर्न जोडबल लगाएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँका अनुसार गत महिना सीमापार वर्र्षा हुँदा उताबाट एक साताअघि नै खबर आएको थियो ।
छिमेकी चीनसँग नेपालको सिमाना एक हजार ३८९ किलोमिटर क्षेत्रफलमा जोडिएको छ । जसमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितको उच्च हिमशृङ्खला रहेका छन् । अर्को छिमेकी मुलुक भारतसँग पनि सीमा जोडिएको छ । यताबाट जाने कोशीको बाढी होस् वा महाकालीपारिबाट बाढीपहिरोजन्य विपत् आउँदा सूचना आदानप्रदान जरुरी हुन्छ । नेपाल र भारतबिच एक हजार ८८० किलोमिटर क्षेत्रफलमा दुई देशको सिमाना जोडिएको छ ।
त्यसैले दुवैतिरका छिमेकीसँग विकास साझेदारीसँगै विपत् न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना आदानप्रदानको सञ्जाल बलियो हुनुपर्ने हिममण्डल अध्येता डा. सुदीप ठकुरी बताउनुहुन्छ । हिमाली भेगको जोखिम तराईमा पुग्ने बाढीको तुलनामा अधिक गतिशील हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हरपल अन्तरदेशीय सूचनाको आदानप्रदान जरुरी हुन्छ, जुन तिब्बतबाट रसुवासम्म बाढी आइपुग्दा देखिएन ।”
नेपाली हिमालका हिउँ बढ्दो तापक्रमका कारण पग्लने दर मात्र बढेको नभई तापक्रमको बढोत्तरीले हिमालमा वर्षा गराउन थालेको छ । वर्षाले हिउँ पग्लने दर थप उच्च बनाएकाले थुप्रै हिमताल बन्ने क्रम बढेको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
नेपाल र तिब्बतको सीमाक्षेत्रमा ४७ भन्दा बढी हिमताल छन् । नयाँ बनेका हिमतालको गणना त्यसमा छैन । सर्वोच्च शिखर वारपार पनि अत्यधिक हिमताल बढेका छन् । सन् २०१५ पछिको हिमतालको अवस्था पत्ता लगाउन नयाँ अध्ययनको जरुरी उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । पूर्वसूचना प्रणालीको सञ्जाल बनाउन दुवै देशको सरकारीस्तरमा पहिलो सञ्जाल हुनु पर्छ । त्यसपछि क्षेत्रीय संस्था सार्क, बिम्स्टेकलगायतले पूर्वसूचना प्रणालीबाट सूचना आदानप्रदान सञ्जाल निर्माण गरेर परिचालन गर्न सक्नु पर्छ । यीबाहेक अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न संस्थाले आपसमा साझेदारी गरेर पनि सूचना आदानप्रदान गर्न सक्छन् । जुन तिब्बत ताल विस्फोटपछि मात्र थोरै देखिएको छ ।
चीनसँग संस्थागत तथा प्राविधिक संरचना बलियो छ । जसबाट भरपर्दो सूचना लिन सकिन्छ । उहाँले थप्नुभयो, “हाम्रो आफ्नै स्याटेलाइट छैन, सुपर प्रविधियुक्त कम्प्युटर पनि छैन, त्यसैले सरकारले चीन सरकारसँग साझेदारीयुक्त पहल गर्न जरुरी छ ।”
हिममण्डल अध्येता अमृत थापा पनि विपत् न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणालीको विकल्प नरहेको औँल्याउनुहुन्छ । अर्को भनेको जोखिमयुक्त तालहरूको पानी घटाउन इम्जा, च्छोरोल्पा जस्तै अनुसन्धान र अवलोकन बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रका बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्नेसँगै स्थानीय जनतालाई हिमतालको जोखिमका बारेमा सचेत गराउनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान कम छ । उहाँले भन्नुभयो, “तर हामीलाई असर बढी परेको छ, त्यसका लागि बलियो अध्ययनसहितको क्षतिपूर्ति पुनर्भरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दाबी गर्नु पर्छ ।”आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
